मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, 16 मार्च।
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आर्थिक नुकसान उठाने वाले हजारों व्यवसायों द्वारा दायर सामूहिक मुकदमे (क्लास एक्शन) को सुलझाने के लिए 125 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मुआवज़ा देने पर सहमति जताई है।
यह समझौता विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे लंबे कानूनी विवाद के बीच हुआ है। बताया गया है कि करीब 12 सप्ताह तक चलने वाला मुकदमा शुरू होने से ठीक पहले सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच समझौता हो गया।
मामले में लगभग 16,000 व्यवसायों ने खुद को पंजीकृत कराया था। इन व्यवसायों का आरोप था कि 2020 में होटल क्वारंटीन कार्यक्रम के प्रबंधन में सरकारी लापरवाही के कारण कोविड-19 की दूसरी लहर फैली, जिससे राज्य में फिर से कड़े लॉकडाउन लागू करने पड़े और व्यवसायों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
मुकदमे में व्यवसायों की ओर से कुल नुकसान का अनुमान लगभग 2.6 अरब डॉलर तक बताया गया था। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला काफी जटिल और जोखिम भरा माना जा रहा था।
समझौते के तहत तय 125 मिलियन डॉलर में से लगभग 30 प्रतिशत राशि वकीलों और मुकदमे को फंड करने वालों के खर्च में जाएगी।
हालांकि यह समझौता हो चुका है, लेकिन इसे विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
क्लास एक्शन का समर्थन करने वाली कानून फर्म के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि जुलाई से अक्टूबर 2020 के बीच का समय विक्टोरिया के खुदरा व्यवसायों के लिए बेहद कठिन था, और यह समझौता उन कठिनाइयों को स्वीकार करने की दिशा में एक कदम है।
