नई दिल्ली, 04 अगस्त 2025 —
भारतीय सेना और चीन को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से कानूनी विवादों में घिर गए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सख्त लहजे में सवाल किया और पूछा कि उन्होंने यह दावा किस आधार पर किया कि “2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया है”।
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी से पूछा,
“क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है? क्या ऐसी जानकारी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुई है? यदि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपको इस तरह के मुद्दे संसद में उठाने चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर।”
जस्टिस दत्ता ने यह भी टिप्पणी की कि,
“एक सच्चा भारतीय इस प्रकार का बयान नहीं देगा। जब सीमा पर तनाव की स्थिति हो, तब इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर परिणाम ला सकता है।”
"बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलें"
कोर्ट ने साफ़ किया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि किसी को भी, कभी भी, कुछ भी बोलने का खुला अधिकार है—विशेषकर तब जब मामला देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ा हो।
राहुल गांधी को मिली अस्थायी राहत
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फिलहाल राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। अदालत ने तीन हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहले की सख्ती
यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राहुल को फटकार लगाई थी और कहा था,
“बोलने की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, और किसी को भी भारतीय सेना का अपमान करने की छूट नहीं दी जा सकती।”
क्या है मामला?
यह पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों की पिटाई की। इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी।
राजनीतिक हलकों में हलचल
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज़ हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा ने राहुल गांधी पर ‘राष्ट्रविरोधी बयानबाज़ी’ का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
आगे क्या?
अब सबकी निगाहें तीन हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर अदालत क्या अंतिम रुख अपनाती है।
