ऑस्ट्रेलिया की मशहूर सर्विस फ्रैंचाइज़ कंपनी Jim’s Mowing के संस्थापक और अरबपति व्यवसायी Jim Penman ने देश की सरकारी व्यवस्था को लेकर कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक सेवा प्रणाली “बेहद फूली हुई” है और इसे बड़े पैमाने पर छोटा किए जाने की ज़रूरत है।
पेनमैन के अनुसार, सरकारी नौकरियाँ इस हद तक सुरक्षित हो चुकी हैं कि कर्मचारियों को कामकाज की गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं रहती। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नौकरशाही का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हटाया जा सकता है, और इससे सरकार अधिक प्रभावी ढंग से काम करेगी।
“मैं समझ ही नहीं पाता कि सार्वजनिक सेवा कैसे काम करती है। लोग चाहे कितना भी खराब प्रदर्शन करें, उन्हें हटाया नहीं जा सकता,” उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा।
ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, जून 2025 तक देश में लगभग 26 लाख सरकारी कर्मचारी थे। यह कुल रोज़गार का लगभग 18 प्रतिशत है। पेनमैन का मानना है कि यह संख्या घटाकर 10 लाख से भी कम की जानी चाहिए।
हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय तुलना में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का सार्वजनिक क्षेत्र औसत से बहुत बड़ा नहीं है। OECD देशों में औसतन 18.6 प्रतिशत कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। नॉर्डिक देशों में यह आँकड़ा लगभग 30 प्रतिशत तक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के बाद निजी क्षेत्र में नौकरियों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिसकी भरपाई सरकार ने सार्वजनिक और गैर-बाज़ार क्षेत्रों (जैसे NDIS) में रोज़गार बढ़ाकर की।
ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री ग्रुप के अनुसार, 2023 और 2024 में बनी 80 प्रतिशत से अधिक नौकरियाँ सरकारी या गैर-बाज़ार क्षेत्र में थीं। हालांकि 2025 में इसमें कुछ गिरावट आई है, फिर भी निजी क्षेत्र अभी पूरी तरह संभल नहीं पाया है।
पेनमैन ने देश की गिरती उत्पादकता और आवास संकट के लिए भी सरकारी नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कड़े ज़ोनिंग क़ानून घरों की कीमतें बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह हैं।
उन्होंने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ कम ज़ोनिंग नियमों के कारण मकान ऑस्ट्रेलिया की तुलना में आधी कीमत पर मिल जाते हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को जैसे सख़्त नियमों वाले शहरों में कीमतें कहीं ज़्यादा हैं।
पेनमैन ने हाल ही में लिबर्टेरियन पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है और संकेत दिए हैं कि वे इस साल होने वाले विक्टोरिया राज्य चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ, तो इसका असर अमीरों पर नहीं बल्कि आम ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर पड़ेगा और देश धीरे-धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होता जाएगा।
