इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा पट्टी को पुनः पूरी तरह से कब्जे में लेने की मंशा जताते हुए युद्ध योजना को "अपडेट" करने की घोषणा की है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाज़ा युद्ध अपने 22वें महीने में प्रवेश कर चुका है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से ठीक एक दिन पहले यह अहम संकेत दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नई रणनीति के तहत इज़राइली सेना को गाज़ा सिटी के उन इलाकों में फिर से भेजने की योजना है, जहां उन्हें बंधकों के होने की आशंका है।
सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस योजना को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि वे सेना को निर्देश देंगे कि वह तीन मुख्य युद्ध लक्ष्यों को हासिल करे:
दुश्मन का पराजय,
बंधकों की सुरक्षित रिहाई,
यह सुनिश्चित करना कि गाज़ा से इज़राइल को कोई खतरा न रहे।
फिलिस्तीनी प्रशासन ने इस "लीक हुई योजना" की कड़ी आलोचना करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इज़राइल को एक और सैन्य कब्जे से रोकें।
उधर, इज़राइल पर घरेलू दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। सैकड़ों सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने की अपील की है।
गाज़ा में भुखमरी जैसे हालात हैं और हजारों नागरिकों के पास भोजन और दवा नहीं है। वहीं, इज़राइल का कहना है कि वह रेड क्रॉस से आग्रह कर रहा है कि बंधकों तक भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाई जाए।
इज़राइल ने अमेरिका और पनामा के समर्थन से मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुलाने की योजना बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बंधकों की दुर्दशा को वैश्विक मंच पर उजागर करना है।
विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, "दुनिया को नागरिकों के अपहरण जैसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। यह एक वैश्विक मुद्दा बनना चाहिए।"
गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में 251 इज़राइली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, जिनमें से अब भी 49 गाज़ा में हैं। सेना का दावा है कि इनमें से 27 की मृत्यु हो चुकी है।
हमास की सशस्त्र शाखा ने संकेत दिया है कि यदि सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जाती है, तो वे बंधकों तक रेड क्रॉस को पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं।
संभावित पुनः कब्जे की योजना ने पहले से ही हिंसा और मानवीय त्रासदी से जूझ रहे गाज़ा के हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है।
