विश्व राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की हालिया मुलाकात इस बात का संकेत है कि यूरोप के प्रभावशाली नेता अब एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं – एक ऐसी दिशा जिसमें इंसानी अधिकार, वैश्विक शांति और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस पृष्ठभूमि में, इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष एक बार फिर वैश्विक विमर्श के केंद्र में है। इज़रायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अब पहले की तरह अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर के कई शीर्ष नेता, जिनमें मैक्रों और अब कीर स्टार्मर भी शामिल हैं, खुलकर एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान की बात कर रहे हैं।
नेतन्याहू की कूटनीतिक अलगाव की स्थिति
हाल के महीनों में इज़राइल द्वारा गाजा पट्टी में की गई सैन्य कार्रवाइयों को लेकर वैश्विक आलोचना तेज़ हुई है। इन कार्रवाइयों में हुए नागरिक हताहतों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय खासा नाराज़ है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई यूरोपीय देश बार-बार युद्धविराम और शांति की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है।
इस बीच, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रभावशाली देश अब स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि वे अब केवल अमेरिका के पीछे खड़े रहकर आंख मूंद लेना नहीं चाहते।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने बड़ी चुनौती
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी अब एक निर्णायक मोड़ पर हैं। उन्हें यह तय करना होगा कि क्या वे डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के रुख के साथ खड़े होंगे, या फिर मैक्रों, कीर स्टार्मर और अन्य प्रगतिशील नेताओं की उस धारा में शामिल होंगे जो न्याय और शांति की बात कर रहे हैं।
यह निर्णय न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय छवि बल्कि उसकी आंतरिक राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।
हिंदीगौरव का निष्कर्ष
दुनिया एक बार फिर दो रास्तों पर खड़ी है – एक वह जो टकराव, सैन्य दबदबे और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है, और दूसरा जो शांति, संवाद और कूटनीति को अपनाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का रुख साफ है। अब देखना यह है कि अन्य देश – विशेषकर ऑस्ट्रेलिया – किस ओर बढ़ते हैं।
क्या भारत भी इस बहस में अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा?
आने वाले समय में यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा।
