पेरिस / न्यूयॉर्क, विशेष रिपोर्ट — राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में आयोजित शांति सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि फ्रांस आधिकारिक रूप से फलस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है। यह कदम ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल द्वारा रविवार को दी गई मान्यताओं के बाद आया है और गाजा युद्ध के बीच दो-राष्ट्र समाधान को नया सार्वजनिक समर्थन प्रदान करता है।
राष्ट्रपति मैक्रों ने यह घोषणा उस सम्मेलन में की जिसकी सह-अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की — सम्मेलन का उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना बताया जा रहा है। शिखर बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और राष्ट्र फलस्तीन की मान्यता देंगे। कूटनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार, यह कदम कई पश्चिमी देशों के पिछले रुख में बदलाव का संकेत है।
गाज़ा पट्टी में जारी सैन्य कार्रवाई और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर बस्तियों के विस्तार के बीच यह घोषणा विशेष महत्व रखती है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, राजनयिक पहल और मानवीय संकट के बढ़ते चित्र ने कई देशों को दो-राष्ट्र समाधान की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि कूटनीति का यह कदम प्रतीकात्मक समर्थन बढ़ाता है, विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति तुरंत बदलने की संभावना कम है।
विश्लेषकों का कहना है कि कोई भी देश-स्तरीय मान्यता यदि बातचीत और अंतरराष्ट्रीय दवाब के साथ जुड़ती है तो दीर्घकालीन राजनीतिक बदलाव ला सकती है, परन्तु फिलहाल सुरक्षा स्थिति और नियंत्रण रेखाएँ वही अनिश्चित चीज़ें बनी हुईं हैं। इस्राइल गाज़ा में सैन्य अभियान चला रहा है और पश्चिमी तट पर नई बस्तियों के निर्माण की खबरें भी जारी हैं — ऐसे में मान्यता के तत्काल निहितार्थ सीमित रहेंगे।
संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राज्यों में करीब तीन-चौथाई (लगभग 3/4) देशों ने पहले से ही फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी हुई है। परंपरागत रूप से प्रमुख पश्चिमी शक्तियाँ इस कदम से हिचकती रही हैं और उनका तर्क रहा है कि ऐसी मान्यता केवल इस्राइल के साथ सीधे वार्ता के माध्यम से ही संभव हो सकती है। हालिया सीरीज में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और अब फ्रांस का साथ देने से यह धारणा बदलती नज़र आ रही है।
फलस्तीनियों ने फ्रांस समेत पश्चिमी देशों की इस मान्यता को स्वागतयोग्य बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनकी राज्य-सत्ता को अंतरराष्ट्रीय वैधानिक आधार मिलेगा।
इजरायल की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत चिंतास्पद रही; आधिकारिक बयानों में कहा गया कि वास्तविक शांति वार्ता और सुरक्षा गारंटी के बिना किसी भी तरह की एकतरफा मान्यता से समस्या और जटिल हो सकती है।
कूटनीतिक व विश्लेषक स्रोतों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और 10-12 देश इस सूची में जुड़ सकते हैं, जिससे मान्यता प्राप्त राष्ट्रों की संख्या और बढ़ सकती है।
राजनैतिक वैधता: फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों की मान्यता फलस्तीन के अंतरराष्ट्रीय वैधानिक दर्जे को मज़बूत करेगी — कूटनीतिक स्तर पर फलस्तीन के लिये पहुँच आसान हो सकती है।
शांति वार्ता पर दबाव: यह कदम इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर दो-राष्ट्र हल के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है।
जमीनी अस्थिरता: वास्तविक नियंत्रण रेखा, सुरक्षा व्यवस्थाएँ और मानवीय स्थिति पर इस निर्णय का तात्कालिक असर सीमित रहेगा; गाज़ा में लड़ाई और पश्चिमी तट के विवाद अभी निर्णायक चुनौतियाँ बने रहेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में संबोधन देने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उनके भाषण में अमेरिका की वैश्विक उपलब्धियों और विदेश नीति के दृष्टिकोण पर जोर रहेगा। ट्रम्प प्रशासन का रुख भी मध्य पूर्व नीतियों पर असर डालता है; इसलिए फ्रांस जैसे देशों की एकतरफा मान्यताएँ वैश्विक कूटनीति में नए विमर्श को जन्म दे सकती हैं।
