नई दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में लगातार गंभीर होती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रदूषण के खिलाफ 365 दिन चलने वाले विशेष अभियान की घोषणा करते हुए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्रदूषण नियंत्रण केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वर्ष निरंतर और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में प्रदूषण एक दीर्घकालिक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए सतत निगरानी, ठोस नीति और जनभागीदारी तीनों जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने राजधानी में छह नए अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।
सरकार ने इस अभियान के तहत 100 ‘वायु रक्षक’ भी तैनात किए हैं। ये वायु रक्षक प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के पालन की निगरानी करेंगे और लोगों को स्वच्छ हवा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने वायु गुणवत्ता डेटा की पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रदूषण से जुड़े आंकड़े पूरी तरह सार्वजनिक और तकनीकी रूप से सुरक्षित हैं। पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे प्रमुख प्रदूषक तत्वों का डेटा हर घंटे ऑनलाइन अपडेट किया जाता है, जबकि अन्य मानकों की जानकारी हर पांच मिनट में उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि यह डेटा किसी भी स्तर पर बदला नहीं जा सकता और न ही इसे छुपाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार भावनाओं या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाएगी। प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर उनकी जड़ पर प्रहार किया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पहले समस्या के अस्थायी समाधान किए गए, लेकिन अब स्थायी और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि सरकार और जनता मिलकर प्रयास करें, तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना संभव है।
