वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपीमॉर्गन चेज़ और उसके अरबपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डाइमॉन के खिलाफ कम से कम 5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 41,000 करोड़ रुपये) का दीवानी मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा कथित “ब्लैकलिस्टिंग” और राजनीतिक भेदभाव को लेकर किया गया है।
ट्रंप का आरोप है कि बैंक ने उनकी राजनीतिक विचारधारा और सार्वजनिक छवि के कारण उनसे जुड़ी कंपनियों, ट्रस्टों और वित्तीय खातों को जानबूझकर निशाना बनाया। मुकदमे में कहा गया है कि जेपीमॉर्गन ने बिना किसी ठोस व्यावसायिक कारण के बैंकिंग सेवाएं सीमित कीं, जिससे ट्रंप के व्यापारिक हितों को भारी नुकसान हुआ।
मुकदमे के अनुसार, ट्रंप और उनसे जुड़े संगठनों को “उच्च जोखिम” बताकर बैंकिंग सुविधाओं से वंचित किया गया, जबकि यह कदम राजनीतिक दबाव और वैचारिक असहमति से प्रेरित था। ट्रंप ने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” करार देते हुए कहा कि अमेरिका के बड़े वित्तीय संस्थान अब निष्पक्षता छोड़कर वैचारिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
जेपीमॉर्गन चेज़ की ओर से इस मामले में अभी तक विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि बैंक पहले भी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर चुका है कि वह अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने या न करने का निर्णय केवल कानूनी अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और आंतरिक नीतियों के आधार पर करता है, न कि राजनीतिक विचारों के आधार पर।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अमेरिका में कॉरपोरेट संस्थानों और राजनीति के रिश्तों को लेकर बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। यदि अदालत इस मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति देती है, तो यह बैंकिंग क्षेत्र में “डिबैंकिंग” और राजनीतिक निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर नए मानदंड स्थापित कर सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुकदमा ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बन रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह कदम उनके समर्थकों के बीच बड़े कॉरपोरेट संस्थानों के खिलाफ संदेश देने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
मामले की सुनवाई आने वाले महीनों में शुरू होने की संभावना है। यदि ट्रंप के दावे अदालत में टिकते हैं, तो यह अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य दोनों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
