सिडनी:
ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर सरकारों के बढ़ते खर्च और कर्ज का सीधा असर पड़ रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एक औसत ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को अब $45,183 का कर्ज वहन करना होगा, जो कुल राज्य और संघीय सरकारों के संयुक्त कर्ज का हिस्सा है।
इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को $1,897 देना होगा ताकि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्यों के बजट घाटे की भरपाई की जा सके। यह बोझ करदाताओं और आम नागरिकों दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी, आपदा राहत, और बुनियादी ढांचे के भारी खर्चों के कारण सरकारों का घाटा और कर्ज तेजी से बढ़ा है। हालांकि सरकारें निवेश और राहत को कारण बता रही हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह वित्तीय असंतुलन आर्थिक विकास के लिए चुनौती बन सकता है।
विशेषज्ञों की चेतावनी:
विश्लेषकों का कहना है कि यदि खर्च और कर्ज पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डालेगा और करों में वृद्धि की आशंका भी बढ़ सकती है।
सरकार का पक्ष:
सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा कि इन खर्चों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और रोज़गार के अवसर बढ़ाना है, लेकिन यह भी माना कि आने वाले वर्षों में कर्ज को कम करना एक प्राथमिकता होगी।
