चंडीगढ़।
पंजाब की राजनीति इस समय एक संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया जाना केवल एक धार्मिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक परीक्षा का विषय बन गया है।
अकाल तख्त के जत्थेदार ने मुख्यमंत्री को उनके हालिया सार्वजनिक बयानों के संदर्भ में समन जारी किया है। आरोप है कि इन बयानों से सिख धर्म की मर्यादाओं, धार्मिक परंपराओं और पंथक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर 15 जनवरी को मान को अकाल तख्त सचिवालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सिख परंपरा में अकाल तख्त का आदेश सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे में किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री का समन पर बुलाया जाना अपने-आप में असाधारण घटना है। यह मामला मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत विश्वास और उनके संवैधानिक पद—दोनों को आमने-सामने खड़ा करता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वे अकाल तख्त के आदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं और एक सिख के रूप में वहां उपस्थित होंगे। यह बयान राजनीतिक रूप से संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है, ताकि धार्मिक संस्थाओं से टकराव की छवि न बने।
आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस जीत में सिख मतदाताओं का समर्थन निर्णायक रहा। पार्टी ने पारंपरिक दलों—कांग्रेस और अकाली दल—के वर्चस्व को तोड़ते हुए खुद को “नई राजनीति” के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था।
लेकिन अब अकाल तख्त का यह समन AAP के उसी दावे की परीक्षा ले रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बनती है, तो इसका सीधा असर पार्टी की साख और जनसमर्थन पर पड़ सकता है।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े मामलों, जांच और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर दोनों पक्षों में लगातार आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं।
अकाल तख्त का समन इस टकराव को और गहरा कर सकता है। धार्मिक संगठनों का मानना है कि सरकार को सिख संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए, जबकि सरकार का पक्ष है कि कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप आवश्यक है।
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है। उनका आरोप है कि AAP सत्ता में आने के बाद धार्मिक संवेदनशीलता के मामलों में लापरवाही बरत रही है। विपक्ष इसे “पंथक परंपराओं की अनदेखी” बताकर सिख समुदाय में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।
15 जनवरी को अकाल तख्त में होने वाली पेशी केवल एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगी कि पंजाब की मौजूदा सरकार धार्मिक सम्मान और राजनीतिक सत्ता के बीच संतुलन कैसे बनाती है।
यह घटना आने वाले समय में पंजाब की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। AAP के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है और सावधानी से कदम रखने की चेतावनी भी—क्योंकि पंजाब में राजनीति केवल सत्ता से नहीं, बल्कि आस्था और पहचान से भी जुड़ी हुई है।
