ऑस्ट्रेलिया के अत्यंत लोकप्रिय बच्चों के कार्टून ‘ब्लूई’ को लेकर शिक्षा जगत में एक नया विवाद सामने आया है। कुछ शिक्षकों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में इस कार्टून के पात्रों का उपयोग कर बच्चों को कथित रूप से फिलिस्तीन समर्थक राजनीतिक संदेश दिए। इस मुद्दे ने अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा प्रशासन के बीच गंभीर बहस को जन्म दे दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ स्कूलों में शिक्षक बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए ‘ब्लूई’ जैसे कार्टून पात्रों को शिक्षण सामग्री में शामिल कर रहे थे। हालांकि, आरोप है कि इसी माध्यम से जटिल और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विषयों को कक्षा में प्रस्तुत किया गया, जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते।
इस मामले के सामने आने के बाद यहूदी शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि स्कूलों में राजनीतिक विचारधाराओं का इस प्रकार का प्रचार न केवल शिक्षा की निष्पक्षता के विरुद्ध है, बल्कि इससे कुछ समुदायों के बच्चों और शिक्षकों की भावनात्मक व मानसिक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।
एक यहूदी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि ने कहा,
“स्कूलों को सुरक्षित और तटस्थ वातावरण बनाए रखना चाहिए। बच्चों की मासूम उम्र में उन्हें किसी भी पक्ष की राजनीतिक सोच से प्रभावित करना न तो उचित है और न ही जिम्मेदाराना।”
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिक मूल्यों, रचनात्मक सोच और सामाजिक समझ का विकास करना होता है। उनका कहना है कि जटिल भू-राजनीतिक संघर्षों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना उनकी समझ से परे हो सकता है और इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
विशेषज्ञों ने यह भी रेखांकित किया कि यदि किसी सामाजिक या वैश्विक विषय पर चर्चा की भी जाए, तो वह संतुलित, आयु-उपयुक्त और पूरी तरह तथ्यात्मक होनी चाहिए।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित शिक्षा विभागों ने कहा है कि उन्हें इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि जाँच में यह पाया जाता है कि स्कूलों में निर्धारित शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा,
“शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण शिक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
इस विवाद के बाद कई अभिभावकों ने स्कूलों से अधिक पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी अभिभावकों को दी जानी चाहिए, विशेष रूप से तब जब विषय संवेदनशील या विवादास्पद हो।0
